चंडीगढ़ PGI में हड़ताल पर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग:बकाया भुगतान के लिए 30 करोड़ मांगे; 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

चंडीगढ़ PGI में आउटसोर्स किए गए हॉस्पिटल अटेंडेंट्स की हड़ताल के कारण मरीजों को हो रही परेशानियों के बीच, PGI प्रशासन ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव को पत्र लिखकर, कर्मचारियों के बकाया एरियर के भुगतान हेतु 30 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने की मांग की है। यह मांग हाईकोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई है, जिसमें कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की बात कही गई थी। हड़ताल और प्रशासन की चिंता PGI के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संजय त्रिखा के 8 अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र में 5 अक्टूबर को कर्मचारियों के साथ हुई बैठक का उल्लेख किया गया है। इस बैठक में हॉस्पिटल अटेंडेंट्स यूनियन ने साफ किया था कि अगर बकाया एरियर का भुगतान और उनकी अन्य मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तो वे 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस पत्र के साथ बैठक के मिनट्स भी भेजे गए थे, लेकिन समय पर केंद्र से फंड जारी नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगें और प्रशासन की स्थिति आउटसोर्स कर्मचारी समान काम, समान वेतन की मांग कर रहे हैं, जो कि उनकी प्रमुख मांगों में से एक है। इसके अलावा, अन्य भत्तों और एरियर का भुगतान भी उनकी मांगों में शामिल है। PGI प्रशासन ने अपने पत्र में कहा है कि संस्थान अपने स्तर पर 30 करोड़ रुपए का प्रबंध करने में असमर्थ है और इसलिए केंद्र से इस राशि को तुरंत जारी करने की अपील की गई है, ताकि कर्मचारियों के बकाया भत्तों का भुगतान किया जा सके और अस्पताल की सेवाएं फिर से सुचारू हो सकें। चार दिनों से चल रही हड़ताल के कारण PGI के मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल ने अस्पताल की सामान्य सेवाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। PGI प्रशासन इस स्थिति में असहाय नजर आ रहा है और केंद्र से समय पर फंड जारी न होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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